अमेरिकेचे अध्यक्षडोनाल्ड ट्रम्प (DonaldTrump)  यांनी  लादलेल्या  नवीन आयात  शुल्कामुळे आशियाई  बाजार हादरले आहेत. त्यामुळे  शेअर बाजारात  मोठी घसरण होत असल्याचे दिसून येत आहे.शुक्रवारी सुरुवातीच्या व्यवहारात आशिया पॅसिफिक क्षेत्रातील बहुतेक शेअर्स लाल रंगात उघडलेत. तर जपानचा निक्केई 225 अंकांनी म्हणजेच 0.6 टक्के घसरलाय, तर दक्षिण कोरियाचा कोस्पी देखील 3.2 टक्क्यांनी घसरलाय.

सेन्सेक्स 175 अंकांनी घसरला, तर निफ्टी देखील 24750च्या खाली

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भरतासह अनेक देशांवर कर लादण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे. नुकताच ट्रम्प यांनी 10 ते 41 टक्क्यांपर्यंतच्या कर लादण्याचा टॅरिफ‘अस्त्रा’चा आदेश जारी केला आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेला आर्थिक सुरक्षा मिळेल आणि वर्षानुवर्षे सुरू असलेला व्यापारातील असमतोलही दूर होईल, असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचाच परिणाम आता मात्र भारताप्रमाणे आशियाई शेअर बाजारसुद्धा स्पष्टपणे जाणवू लागला आहे. ट्रम्प यांनी 1 ऑगस्ट 2025 पासून भारतीय आयातीवर 25 टक्के कर लादण्याच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे. ट्रम्प यांनी भारताची रशियाकडून सुरू असलेली तेल आयात आणि अमेरिकेसोबतच्या दीर्घकालीन व्यापारातील अडथळे ही कर लादण्यामागील मुख्य कारणे असल्याचे नमूद केले आहे.

अशातच, ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या 25 टक्के करप्रणालीमुळे देशांतर्गत बाजारात निराशा दिसून येत आहे. आठवड्याच्या शेवटच्या व्यापार दिवशी, शुक्रवार, 1 ऑगस्ट 2025 रोजी, सेन्सेक्स 175 अंकांनी घसरला, तर निफ्टी देखील 24750 च्या खाली व्यवहार करत आहे. तर दुसरीकडॆ जपानचा निक्केई 225 अंकांनी म्हणजेच 0.6 टक्के घसरला, तर दक्षिण कोरियाचा कोस्पीही 3.2 टक्के घसरला. याशिवाय, तैवानचा TAIEX 0.4 टक्के घसरला, तर ऑस्ट्रेलियाचा S&P/ASX 200 म्हणजेच 0.7 टक्के घसरला. दुसरीकडे, हाँगकाँगचा हँग सेंग देखील 0.2 टक्के घसरला असल्याचे दिसून आले आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोरील संकट

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी यापूर्वी २ एप्रिल रोजी पहिल्यांदाच जगभरातील देशांवर परस्पर शुल्क लादण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळीही जागतिक बाजारपेठेत मोठी घसरण दिसून आली. तथापि, त्यानंतर त्यांनी ९० दिवसांसाठी आपल्या निर्णयावर ब्रेक लावला. दरम्यान, अमेरिकेने अनेक देशांशी व्यापार करार केले आहेत. परंतु ज्या देशांशी अमेरिकेचा करार नव्हता, त्यांच्यावर अमेरिकेच्या दबावाच्या धोरणाचा भाग म्हणून मोठ्या प्रमाणात शुल्क लादले जात आहे.