काही बँकांनी बचत खात्यावरील मिनिमम बॅलन्स शुल्क आकारणं बंद केलं आहे. मात्र, संसदेत सादर केलेल्या माहितीनुसार बँकांनी पाच वर्षात 9000 कोटी रुपये वसूल केले आहेत.

शातील काही प्रमुख बँकांनी बचत खात्यावरील मिनिमम बॅलन्स शुल्क आकारण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. मात्र, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गेल्या पाच वर्षात बँक खातेदारांकडून किमान सरासरी मासिक शिल्लक रक्कम न ठेवल्यानं किती रक्कम वसूल केली याची माहिती देण्यात आली आहे. ही रक्कम साधारणपणे 9000 कोटींच्या घरात आहे. राज्यसभेत वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार खातेदारांकडून वसूल करण्यात आलेली रक्कम 8932.98 कोटी रुपये आहे.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि यूनियन बँक ऑफ इंडिया यांच्याशिवाय इतर काही बँकांनी सरासरी शिल्लक रक्कम खात्यात न ठेवल्याबद्दल आकारलं जाणारं शुल्क रद्द केलं आहे. यूनियन बँक ऑफ इंडियानं म्हटलं की हा निर्णय ग्राहकांना पायाभूत बँकिंग सेवांमध्ये समानता, निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी घेतला गेला आहे.

दंड रद्द केलेल्या बँका

वित्त मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार एप्रिल ते जून या तिमाहीत कॅनरा बँक, बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक, इंडियन बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांनी किमान सरासरी शिल्लक रकमेसाठी आकारलं जाणारं शुल्क रद्द केलं आहे. भारतीय स्टेट बँक 2020 पासून हे शुल्क आकारत नाही.

वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी म्हटलं की वित्तीय सेवा विभागानं बँकांनी हा दंड कमी करणे अथाव रद्द करण्यावर विचार करावा. प्रामुख्यानं निम-शहरी आणि ग्रामीण भागातील ग्राहकांना दिलासा देणं आवश्यक आहे.

द इंडियन एक्सप्रेस च्या रिपोर्टनुसार सर्वाधिक दंड इंडियन बँकेनं वसूल केला आहे. ही रक्कम 1828.18 कोटी रुपये इतकी आहे. पंजाब नॅशनल बँक दुसऱ्या स्थानावर असून त्यांनी 1662.42 कोटी रुपये होता. बँक ऑफ बडोदानं1531.62 कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला होता. यानंतर कॅनरा बँकेनं 1212.92 कोटी रुपयांची वसुली केली. बँक ऑफ इंडियानं 809.66 कोटी रुपयांची दंड वसुली केली. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियानं 585.36 कोटी, बँक ऑफ महाराष्ट्र 535.20 कोटी रुपये, यूनियन बँकेनं 484.75 कोटी, पंजाब अँड सिंध बँकेनं 100.92 कोटी तर इंडियन ओव्हरसीज बँकेनं 62.04 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.

दंड वसुली 

2020-21: 1,142.13 कोटी रुपये

2021-22: 1,428.53 कोटी रुपये

2022-23: 1,855.43 कोटी रुपये

2023-24: 2,331.08 कोटी रुपये

2024-25: 2,175.81 कोटी रुपये

वरील आकडेवारीनुसार गेल्या पाच वर्षात बँकांनी किमान सरासरी शिल्लक रक्कम न ठेवल्याबद्दल करण्यात आलेली दंड वसुली वाढल्याचं पाहायला मिळतं.

बँकांवर दबाव?

काही बँकांचा किमान सरासरी शिल्लक याबाबतचं शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय अशावेळी आला आहे ज्यावेळी चालू खाती आणि बचत खाती यांच्या प्रमाणावर दबाव आहे. ही खाती बँकांना पैसे कमावण्यासाठी सर्वात सोपा मार्ग असतो. जूनमधील ताज्या वित्तीय स्थिरता रिपोर्टनुसार RBI नं म्हटलं की बँकांची दमा रक्कम स्वस्त सीएसओ शिवाय डिपॉझिट सर्टिफिकेटसची भागीदारी वाढली आहे.दरम्यान, स्टेट बँक ऑफ इंडियानं 2020 पासून किमान शिल्लक रक्कमेवर आकारलं जाणारं शुल्क रद्द केलं आहे. त्यामुळं पहिल्यांदा खातं उघडणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे.